अनुसूचित जमातीचा दाखला देताना १९५० पूर्वीच्या पुराव्याचा आग्रह नको

सोलापूर  दि. २३ - अनुसूचित जमातीचा दाखला देताना १९५० पूर्वीच्या पुराव्याचा आग्रह धरू नका, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे कोळी समाजाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अपेक्षा सोपान माने यांनी कोळी महादेव समाजाचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी सांगोला प्रांत अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केला होता. मात्र, १९५० पूर्वीचा पुरावा उपलब्ध नसल्याने त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी पुणे जातपडताळणी समितीकडे अपील केले, परंतु समितीनेही ते फेटाळले. त्यामुळे माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि अश्विन बोबे यांच्या खंडपीठाने १८ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात, अनुसूचित जमातीचा दाखला देताना १९५० पूर्वीच्या पुराव्याचा आग्रह धरू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करून निर्णय घ्यावा, असा निर्देशही त्यांनी दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही कायद्यामध्ये १९५० पूर्वीचा पुरावा असावा असा नियम नाही. यामुळे कोळी समाजातील नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्यांच्या हक्कांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात माने यांच्यातर्फे अॅड. चिंतामणी भांगोजी यांनी काम पाहिले.