खाजगी क्षेत्रातही सामाजिक समावेशकतेची गरज – तेजस्वी यादव यांची केंद्रावर टीका

देशभरात जातीय जनगणना करण्याच्या केंद्र सरकारच्या घोषणेनंतर बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक सविस्तर पत्र लिहून या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. बिहारने याआधीच आपल्याच खर्चातून जातीय सर्वेक्षण केल्याचा दाखला देत यादव यांनी केंद्र सरकारच्या उशिरा घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, “तुमचे सरकार आणि एनडीए युतीने वर्षानुवर्षे जातीय जनगणनेची मागणी फेटाळून लावली. मात्र आता घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेक समाजांचे वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित मागण्या समोर येत आहेत.” तेजस्वी यादव यांच्या मते, बिहारच्या सर्वेक्षणात ओबीसी व ईबीसी समाजाची एकत्रित लोकसंख्या ६३% असल्याचे समोर आले असून, यामुळे "बहुसंख्य असूनही सामाजिक, आर्थिक व राजकीय दृष्ट्या हे गट अद्याप मागेच राहिले आहेत" हे स्पष्ट झाले आहे. ते पुढे म्हणाले, “जातीय जनगणना केवळ आकडेवारीसाठी नसून, सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजना आणि संसाधन वाटप योग्य रीतीने करता येईल.” तेजस्वी यांनी खाजगी क्षेत्रातील प्रतिनिधित्वाचा मुद्दाही उपस्थित केला. “खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात सवलती मिळत आहेत. त्यामुळे त्या सामाजिक न्यायाच्या जबाबदारीपासून मुक्त राहू शकत नाहीत,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना उद्देशून म्हटले की, “ही वेळ ऐतिहासिक निर्णयांची आहे. जातीय जनगणना ही केवळ माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया नसून ती सामाजिक सक्षमीकरणासाठी एक मोठा टप्पा ठरू शकतो. हा डेटा धुळीत पडू न देता त्याचा उपयोग पद्धतशीर सुधारणा घडवून आणण्यासाठी व्हावा.”