दिशा समितीच्या बैठकीत विकासकामांचा आढावा: खासदार प्रणिती शिंदे यांचा ठाम पवित्रा

केंद्र सरकारच्या जनकल्याणाच्या योजना राबविण्यासाठी खासदार आमदारांचे नियंत्रण असलेले दिशा समितीची बैठक आज दिनांक ११ जून रोजी नियोजन भवन सोलापूर येथे दिशा समितीचे अध्यक्ष खासदार प्रणिती शिंदे व सहअध्यक्ष खासदार ओमराजे निंबाळकर, सहअध्यक्ष खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, तसेच सदस्य आमदार सुभाष देशमुख, सदस्य आमदार अभिजीत पाटील तसेच सदस्य सचिव जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद व जिल्ह्यातील विविध खात्याच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली.

दिशा कमिटी मध्ये आढावा आणि चर्चा झालेले विषय-

१) पिक कर्ज-जिल्ह्यातील नॅशनल बँक व प्रायव्हेट बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना त्यांचे सिबिल पाहून प्रकरण रद्द करू नये ही अट रद्द करण्यात आलेली आहे.

२) प्रत्येक बँकेच्या  शाखेकडे कोणत्या गावाचे पीक कर्जसाठीचे किती अर्ज आले आहेत याची यादी तसेच या यादी पैकी किती जणांचे प्रकरण मंजूर केले व किती जणांचे नामंजूर कोणत्या कारणामुळे केली या संपूर्ण बाबीचा तपशील जिल्ह्यातील सर्व खासदारांना व आमदारांना द्यावा असे आदेश देण्यात आले.

३) वर्ग 2 जमीन- ज्या शेतकऱ्यांच्या वर्ग दोन च्या जमिनी आहेत त्यांना पीक कर्ज नाकारल्याचे भरपूर प्रकरण समोर आले आहेत. शेतकऱ्याची वर्ग दोन ची जमीन जरी असेल तरी त्यांना पीक कर्ज द्यायला पाहिजे असे शासनाचे आदेश असताना बँक मॅनेजर मनमानी करतात ते थांबवण्याच्या सक्तीचे सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या 

४) प्रायव्हेट बॅकामध्ये शेतकऱ्यांचे नवीन अकाऊंट काढणे KCC चे- केसीसी योजनेचे प्रायव्हेट बँकांमध्ये अकाउंट खूप कमी प्रमाणात उघडण्यात आल्याच्या समोर येते तसेच केसीसी योजनेमधून केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना पाच लाखाचे कर्जाचे लिमिट असताना त्यांना दोन लाख दिले जातात.

५) BLBC बैठक- पिक विमा देत असताना लहान शेतकरी व मोठे शेतकरी हे कोणत्या आधारावर ठरवले जाते बँकांनी असा भेदभाव न करता सर्व शेतकऱ्यांना लागणारे पीक कर्ज मंजूर करावे.

६) BLBC दत्तक गाव बदलण्याच्या अधिकार आहे.- ज्या बँकेकडे गाव दत्तक आहे त्या बँका तेथील दोन-चार नागरिक डिफॉल्ट असल्याने पूर्ण गावातील नागरिकांना कर्ज इतर कर्ज नाकारतात अशा बँकांवर जिल्हाधिकारी महोदयाने तात्काळ कारवाई करावी अश्या प्रकरणाचे पुष्टी झाल्यास अधिकाऱ्यांनी संबंधित बँकेच्या शाखा प्रबंधक वर गुन्हा नोंद करावा.

घरकूलसाठी- १) घरकुल ज्या जागी आहेत त्यांना नियमित करा- पंतप्रधान आवास योजनेतून मंजूर असलेले भूमिहीन घरकुल लाभार्थ्यांना गायरान ची जमीन जिल्हाधिकारी महोदय ३१ मे पर्यंत उपलब्ध करून देणार होते परंतु ते पूर्ण झाले नाही यावर जिल्हा अधिकारी महोदयांनी प्रत्येक गावाचा लाभार्थ्यांचा डाटा कलेक्शनचे काम चालू आहे त्यावर येत्या दोन महिन्यांमध्ये त्यांना जागा देण्यात येईल 

२) वॉशआऊट घेतला का नाही- सोलापूर शहरातील ज्या ठिकाणी पिण्याच्या पाईपलाईन मध्ये देण्याचे पाणी मिस होते किंवा इतर कारणामुळे दूषित पाणीपुरवठा होत आहे अशा ठिकाणी वॉशआउट घेण्याचे ठरले होते याबद्दल काय कारवाई झाली आहे. यावर मनपा आयुक्त डॉक्टर सचिन ओंबासे यांनी महानगरपालिकेने सद्यस्थितीत चार इंडोस्कोप मशीन खरेदी केले आहेत आणि त्या माध्यमातून अचूक चाचणी करण्यात येणार आहे त्यामुळे भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत ज्या ठिकाणी पाईपलाईन बदलण्याची आवश्यकता आहे त्याबदलण्यात येणार आहेत असे सांगितले.

३) नवीन पाईप लाईन रश कशी झाली मोहोळ ला- स्मार्ट सिटी माध्यमातून व एनटीपीसी च्या अनुदानातून समांतर जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण झाला असे सांगण्यात येते प्रत्यक्षात त्याची चाचणी होऊन सोलापूर शहरवासी यांना त्याद्वारे पाणीपुरवठा कधी होणार असा प्रश्न दिशा समितीचे अध्यक्ष खासदार प्रणिती शिंदे यांनी उपस्थित केला. यावर मनपा आयुक्त डॉक्टर सचिन ओंबासे यांनी पाकणी पर्यंतची पूर्ण झाली असून उद्या सोरेगाव यांची चाचणी पूर्ण होणार आहे ती पूर्ण झाल्यावर त्यात कोणतेही त्रुटी न आढळल्यास १५ ते २० दिवसात या समांतर जल वाहिनी द्वारे सोलापूरवासियांना पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.

४) जगजीवनराम झोपडपट्टी सारखे घरकूल योजना करावी - सोलापूर शहरातील 30 टक्के भागामध्ये झोपडपट्टीवासी रहिवास करतात त्यांचे पुनर्वसन करण्याकरिता केंद्र शासनाच्या आय एच एस डीपी सारख्या योजनेचा आराखडा तयार करून तो राज्य केंद्र सरकारकडे सादर करावा अशा सूचना दिशा समितीचे अध्यक्ष खासदार प्रणिती शिंदे यांनी मनपा आयुक्त यांना केल्या यावर लवकरच प्रत्येक झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून एक ही लाभार्थी वंचित राहू नये असा आराखडा तयार करण्यात येईल व तो राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येईल असे आयुक्त डॉक्टर सचिन ओंबासे यांनी सांगितले 

लाभार्थी -  संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ वृद्धापकाळ योजना या योजना मधील ६८ हजार लाभार्थ्यांना मागील सहा महिन्यापासून अनुदान मिळाले नाही याचे कारण संबंधित अधिकारी आधार अकॉउंट लिंक नसल्याचे असे सांगतात व मध्ये प्रेसनोट दिली तसेच घंटा गाडीवरून आवाहन केले अशी उत्तरे प्राप्त होतात त्यामुळे या ६८ हजार लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ देण्याकरिता संबंधी विभागाने टाईम बाउंड प्रोग्रॅम आखून लाभार्थ्यांच्या डीबीटी पोर्टल द्वारे रजिस्ट्रेशन करून घ्यावे याकरता संबंधित अधिकाऱ्याने दिशा कमिटीसमोर ३१ जुलै पर्यंत वेळ मागितली आहे यावर खासदार प्रणिती ताई शिंदे व खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये म्हणजेच ३१ जुलै च्या आत हे काम पूर्ण झाले पाहिजे अशा सूचना केल्या.

याबरोबर पीक विमा, शहरी आणि ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणीपुरवठा, जलजीवन मिशन, ग्रामीण आरोग्य सेवा, सिव्हिल हॉस्पिटल, ग्रामीण भागातील शाळांची दुरुस्ती, गणवेश, बांधकाम कामगार योजनेत भ्रष्टाचार, वाखरी येथील रस्ता, पालखी तळ, पालखी मार्ग, स्मार्ट सिटी, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न, महावितरण, आरोग्य, स्वच्छता आणि इतर विषयांचा आढावा घेण्यात आला..