मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय; जातीय जनगणना मुख्य जनगणनेत समाविष्ट

नवी दिल्ली, २९ एप्रिल २०२५ – केंद्र सरकारने आज पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जातीय जनगणना ही स्वतंत्रपणे घेण्यात येणार नसून, ती आगामी मूल जनगणनेचा एक भाग म्हणून घेतली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाची घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. पत्रकार परिषदेकडे अनेकांचे लक्ष पाकिस्तानविरोधातील संभाव्य धोरणांवर होते, मात्र सरकारने त्या अनुषंगाने कोणतेही वक्तव्य न करता जातीय जनगणनेच्या धोरणावर भर दिला. सरकारने सांगितले की, हा निर्णय सामाजिक समावेश आणि विविध आर्थिक योजना अधिक प्रभावीपणे आखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. देशातील वंचित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या अचूक आकडेवारीमुळे योजनांचे योग्य वितरण करता येईल, असे अधिकृत सूत्रांनी नमूद केले.

विरोधकांचा विरोध कायम

या निर्णयावर काही विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त करत, स्वतंत्र जातीय जनगणनेची मागणी पुन्हा एकदा जोरदारपणे मांडली आहे. "मूल जनगणनेत जातीनिहाय माहितीचा समावेश म्हणजे विषयाचे dilute करणं आहे," अशी प्रतिक्रिया काही नेत्यांनी दिली.