शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापरावर महाराष्ट्र शासनाचे कठोर नियम
मुंबई – डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा वापर वाढल्याने गोपनीय माहितीचा अपव्यवहार आणि राजकीय टीकांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कडक सोशल मीडिया मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. टीका केल्यास कारवाई होणार नवीन नियमांनुसार, राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या चालू किंवा अलीकडील धोरणांवर सोशल मीडियावर टीका करणे पूर्णपणे निषिद्ध आहे. अशा टीका करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मार्गदर्शक सूचना थोडक्यात:
- कोणत्याही
सरकारी धोरणावर सोशल मीडियावर प्रतिकूल/नकारात्मक टीका करू नये.
- गोपनीय
माहिती,
सरकारी दस्तऐवज परवानगीशिवाय शेअर करू नयेत.
- वैयक्तिक
अकाऊंटवर सरकारी लोगो,
इमारत, वाहन, पदनाम
यांचा वापर टाळावा.
- प्राधिकृत
माध्यमांद्वारेच सरकारी योजना आणि उपक्रमांचा प्रचार करावा.
- व्हॉट्सअॅप/टेलिग्राम
वापर कार्यालयीन समन्वयापुरता मर्यादित असावा.
- शासकीय
आणि वैयक्तिक सोशल मीडिया खाती वेगळी असावीत.
- द्वेषपूर्ण, आक्षेपार्ह,
भेदभाव करणारे पोस्ट निषिद्ध आहेत.
- बदली
झाल्यानंतर अधिकृत अकाऊंटचे हस्तांतरण अनिवार्य.
कोणावर लागू होईल हे नियम?
हे नियम शासकीय सेवक, कंत्राटी कर्मचारी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, मंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यामधील सर्व कर्मचाऱ्यांवर लागू असतील. नियमांचा भंग केल्यास शिक्षा काय? कोणत्याही कर्मचाऱ्याने या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त नियम १९७९, तसेच इतर संबंधित कायद्यांनुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही केली जाईल.
