७/११ मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील निर्दोष सुटकेविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली
नवी दिल्ली | 21 जुलै 2025:
7/11 साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींच्या मुंबई उच्च
न्यायालयाच्या निर्दोष सुटकेविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पेशल
लिव्ह पिटीशन (SLP) दाखल केली आहे. या प्रकरणावर २४ जुलै 2025
रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी
केली. “ही अतिशय गंभीर बाब आहे, तातडीने सुनावणी
आवश्यक आहे,” असं मेहता यांनी कोर्टात नमूद केलं.
काय आहे प्रकरण?
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील उपनगरीय
लोकल ट्रेनमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते.
- १8९
लोकांचा मृत्यू
- 8०० हून अधिक जखमी
प्रकरणात विशेष मोक्का न्यायालयाने दोषारोप ठेवले होते. परंतु १५ जुलै २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने "सबळ पुरावे नसल्याने" सर्व १२ आरोपींना निर्दोष ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचा आक्षेप तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितलं की, “8 आरोपींना आतापर्यंत सोडण्यात आले असले तरी न्याय प्रक्रियेचा सन्मान राखण्यासाठी आणि या गंभीर गुन्ह्याचा पुन्हा संपूर्ण तपास करण्यासाठी हे प्रकरण तातडीने ऐकले पाहिजे.”
पुढील काय?
सर्वोच्च न्यायालयात आता २४ जुलै
रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. त्यात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुरावे, प्रक्रिया व पुनर्विचारावर चर्चा होणार
आहे.
