महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे १५ निर्णय : मुंबई-ठाणे नवी मेट्रो, लोकल खरेदी, पुणे-लोणावळा चौपदरीकरणास मंजुरी

मुंबई : राज्यातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या महाराष्ट्र
मंत्रिमंडळ बैठकीत १५ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मुंबई-ठाणे नवीन
मेट्रो मार्ग, पुणे-लोणावळा चौपदरीकरण, लोकल खरेदी, तसेच दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात वाढ यांचा
समावेश आहे.
प्रमुख
निर्णयांची ठळक वैशिष्ट्ये
- सामाजिक न्याय
विभाग:
- संजय गांधी निराधार
व श्रावणबाळ योजनेंतील दिव्यांगांना दरमहा १,००० रुपयांची वाढ. आता
लाभार्थ्यांना ₹२,५०० मासिक
सहाय्य.
- ऊर्जा विभाग:
- महानिर्मिती औष्णिक
विद्युत केंद्रातील राखेच्या वापराचे धोरण निश्चित.
- कामगार विभाग:
- दुकाने व आस्थापना
अधिनियम २०१७ व कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये सुधारणा.
- आदिवासी विकास
विभाग:
- नववी-दहावीच्या
विद्यार्थ्यांना राज्य योजनेऐवजी केंद्राची शिष्यवृत्ती योजना लागू.
- नगरविकास विभाग
(सर्वात मोठे निर्णय):
- मुंबई आणिक
डेपो-वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो-११ प्रकल्पास मंजुरी; खर्च ₹२३,४८७ कोटी.
- ठाणे वर्तुळाकार
मेट्रो, पुणे
मेट्रो (नवीन मार्गिका), नागपूर मेट्रो टप्पा-२
प्रकल्पांस मान्यता.
- पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर
आणि बिबवेवाडी नवी स्थानके.
- मुंबई लोकल
खरेदीसाठी MUTP-3, 3A व 3B प्रकल्पांतर्गत निधी; राज्याचा ५०% सहभाग.
- पुणे-लोणावळा
लोकलसाठी तिसरी-चौथी मार्गिका.
- ठाणे-नवी मुंबई
विमानतळ उन्नत मार्ग PPP तत्त्वावर.
- "नवीन नागपूर" अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र
(IBFC) उभारणीस मंजुरी.
- नागपूरभोवती बाह्य
वळण रस्ता व चार वाहतूक बेटांची निर्मिती.
- विधी व न्याय विभाग:
- वांद्रे (पूर्व)
येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी ₹३,७५० कोटी
मंजूर.