मराठवाड्यात १५१६ गावांत कुणबी नोंदी; शासनाचा गॅझेट अध्यादेश वादग्रस्त, २.३८ लाखांना कुणबी प्रमाणपत्र"

मराठवाड्यातील सुमारे ८,५५० गावांपैकी १,५१६ गावांत कुणबी नोंदी सापडल्या असल्याचे शासनाच्या तपासणीत स्पष्ट झाले. उर्वरित गावांमध्ये नोंदी आढळल्या नाहीत. मात्र, २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशाद्वारे हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यामुळे ज्या गावांत कुणबी नोंदी नाहीत, तेथील मराठा समाजातील अर्जदारांना १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी त्या गावात वास्तव्य केल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुभा मिळाली आहे. गावपातळीवरील समिती व अधिकारी चौकशी करून जातप्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेणार आहेत.

कायदेशीर वाद

काही विधिज्ञांच्या मते, हा अध्यादेश बेकायदेशीर असून, अर्ध-न्यायिक यंत्रणेला विशिष्ट उद्देशाने काम करण्यास भाग पाडतो. “हैदराबाद गॅझेटमधील तरतुदींचा लाभ फक्त मराठा समाजालाच द्यायचा का? इतर समाजघटकांना का नाही?” – ॲड. बी. एल. सगर किल्लारीकर, माजी सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग. आकडेवारी (१ ऑक्टोबर २०२३ ते २२ ऑगस्ट २०२५)

• २,२१,५२,००० – दस्तऐवज तपासले
• ४७,८४५ – कुणबी नोंदी सापडल्या
• २,३८,५५९ – कुणबी प्रमाणपत्रे दिली
• ८,२२७ – प्रमाणपत्रे वैध ठरली
• २,८५३ – अर्ज पडताळणी समितीकडे प्रलंबित

जिल्हानिहाय कुणबी नोंदी सापडलेली गावे

• छ. संभाजीनगर – १६६
• जालना – २२९
• परभणी – १६१
• हिंगोली – १६३
• नांदेड – १०५
• बीड – ५२९
• लातूर – ४१
• धाराशिव – १२३
  एकूण : १,५१६ गावे

प्रमाणपत्र अवैध ठरण्याची कारणे

• जात नोंदींचा पुरावा न देणे
• वंशावळ सिद्धता नसणे
• जातीचा सबळ पुरावा नसणे
• नाते व कागदपत्रे प्रमाणित न करणे

 कायद्याचा आधार : जात प्रमाणपत्र व पडताळणी कायद्यातील कलम ८ आणि नियम क्र. ५ व ६ नुसार, अर्जदाराने स्वतः पुरावे दाखल करणे बंधनकारक आहे.