अलमट्टी उंची वाढीबाबत केंद्रावर दबाव आणणार – उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार

कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची
उंची ५ मीटरने वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, सध्या धरणाची उंची ५१९.६०
मीटरवरून ५२४.२६ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
- महाराष्ट्र
सरकारने या निर्णयाला आडकाठी आणली असून, सर्वोच्च
न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.
- या
वादावर तोडगा काढण्यासाठी कर्नाटक सरकारने केंद्रावर दबाव टाकण्याचे ठरवले
आहे.
केंद्र सरकारकडे होणारी मागणी:
उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी
सांगितले की,
- कर्नाटक
सरकार दिल्लीतील केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ पाठवणार आहे.
- कृष्णा
जलतंटा लवादाच्या निर्णयाची अद्याप अधिसूचना जारी झालेली नाही.
- त्यामुळे
कृष्णा योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम लांबणीवर पडले आहे.
- या
अधिसूचनेसाठी केंद्र सरकारकडे लवकरात लवकर मागणी केली जाणार आहे.
अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत कर्नाटक
सरकारची भूमिका:
- उंची
वाढीचा संपूर्ण खर्च एकाच टप्प्यात करण्यात येणार.
- मात्र, योजना
मोठी असल्याने ती दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने दिला
आहे.
- कर्नाटक
सरकार या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करत आहे.
आर्थिक तरतुदी आणि जमीन संपादन:
- सध्या
१.२० लाख कोटी रुपयांची पाटबंधारे कामे सुरू आहेत.
- पाटबंधारे
खात्याकडे १६,००० कोटी तर लघु पाटबंधारे खात्याकडे २-३ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध
आहे.
- ५१,०००
एकर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे, त्यातील २२,००० एकर जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे.
- सहा
हजार एकरपैकी ५३ टक्के भागासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या आक्षेपावर तोडगा
काढण्याचा निर्धार:
शिवकुमार म्हणाले की, या प्रकरणी महाराष्ट्राच्या विरोधाचा योग्य तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारसमोर सविस्तर माहिती मांडली जाईल.