राज्यात १ एप्रिलपासून 'जिवंत सातबारा मोहीम'; मयत खातेदारांच्या नावांचे होणार निरसन

सोलापूर : सातबाऱ्यावर मयत खातेदारांची नावे कायम असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खरेदी-विक्री व्यवहार, कर्ज प्रकरणे, आणि इतर सरकारी योजनांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १ एप्रिलपासून 'जिवंत सातबारा मोहीम' राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही मोहीम महसूल विभागाच्या १०० दिवस कृती कार्यक्रम अंतर्गत घोषित केली आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील यशस्वी प्रायोगिक प्रकल्पानंतर आता ही मोहीम संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे.

मोहिमेचे स्वरूप:

• १ ते ५ एप्रिल: ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) हे गावातील मयत खातेदारांची यादी तयार करतील.
• ६ ते २० एप्रिल: वारसदारांनी आवश्यक कागदपत्रे (मृत्यूदाखला, सत्य प्रतिज्ञापत्र, सरपंच किंवा पोलिस पाटलाचा दाखला, इ.) सादर करावीत.
• २१ एप्रिल ते १० मे: ई-फेरफार प्रणालीच्या माध्यमातून खातेदारांच्या नावांमध्ये सुधारणा केली जाईल.
• न्यायप्रविष्ट प्रकरणे: प्रलंबित असलेल्या वादग्रस्त प्रकरणांना या मोहिमेतून वगळण्यात आले आहे.

महत्त्वाची कागदपत्रे:

• मृत्यूदाखला
• वारस संबंधी सत्य प्रतिज्ञापत्र किंवा स्वयंघोषणापत्र
• ग्रामसेवक, पोलिस पाटील किंवा सरपंच यांचा दाखला
• सर्व वारसांची माहिती (नावे, वय, पत्ते, संपर्क क्रमांक)
• रहिवासाचा पुरावा

सरकारचा उद्देश:

सरकारचे उद्दिष्ट गावपातळीवर तातडीने सुधारणा करणे आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या कागदोपत्री अडचणी सोडवता येतील. महसूल विभागाच्या ई-फेरफार प्रणालीद्वारे हे फेरफार मंजूर करण्यात येतील आणि सातबारा उताऱ्यात तात्काळ सुधारणा केली जाईल.

नागरिकांसाठी सूचना:

• नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तलाठ्यांच्या कार्यालयात वेळेत संपर्क साधावा.
• मोहिमेअंतर्गत कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
• गावपातळीवर चावडी वाचनाद्वारे माहिती जाहीर केली जाईल.