कॅनडातील G7 परिषदेला भारताचा बहिष्कार? मोदींचा निर्णय चर्चेत
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कदाचित कॅनडामध्ये होणाऱ्या
आगामी G7 परिषदेला उपस्थित राहण्याची शक्यता नाही,
अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे. ही बाब विशेष लक्षवेधी ठरत
आहे कारण मागील सहा वर्षांपासून मोदी सातत्याने G7 परिषदांमध्ये
सहभागी होत होते. ही संभाव्य गैरहजेरी भारत आणि कॅनडामधील तणावपूर्ण संबंधांच्या
पार्श्वभूमीवर महत्वाची मानली जात आहे. माजी कॅनडियन पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो
यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येबाबत भारतावर आरोप
केल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक तणाव वाढला होता. भारताने या आरोपांचे
जोरदार खंडन करत कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या वादानंतर
दोन्ही देशांनी परस्परांच्या राजनयिकांना देशातून हाकलून लावले होते आणि भारताने
कॅनडियन नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा तात्पुरती बंद केली होती. कॅनडामध्ये अलीकडेच
राजकीय सत्तांतर घडले असून, ट्रूडो यांच्या जागी मार्क
कार्नी यांनी लिबरल पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. या नवीन नेतृत्वाखाली भारत आणि
कॅनडामधील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने काही हालचाली होत आहेत. कॅनडाच्या परराष्ट्र
मंत्री अनिता आनंद यांनी अलीकडे भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी
संवाद साधला आणि “एक पाऊल एकावेळी” पुढे टाकण्याच्या धोरणाचे संकेत दिले. तथापि,
भारत सरकार G7 परिषदेसाठी कॅनडाच्या
आमंत्रणाचा स्वीकार करेल की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता
नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅनडामधील खलिस्तानी
गटांचे वाढते अस्तित्व आणि भारताविरोधी वातावरण ही सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठी
चिंतेची बाब मानली जात आहे. त्यामुळेच मोदी G7 परिषदेला
उपस्थित राहणार नाहीत, असे संकेत मिळत आहेत.
पंतप्रधान मोदींच्या संभाव्य
गैरहजेरीमुळे भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये असलेली तणावाची रेषा पुन्हा अधोरेखित झाली
आहे. तसेच, या निर्णयाचा
दोन्ही देशांतील भविष्यातील व्यापार, सुरक्षा आणि राजनैतिक
धोरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
