पुण्यातील ३२ गावांचा मिळकतकर तिढा कायम, निर्णयाची प्रतीक्षा

पुणे – पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या मिळकतकराचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने या गावांची करवसुली स्थगित केली होती आणि ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत दुप्पट कर लावू नये असे आदेश दिले होते. मात्र, महापालिकेने हे आदेश अंमलात आणणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत शासनाकडे नव्याने परवानगी मागितली आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले की, शासनाच्या स्थगिती आदेशांमुळे नागरिकांना कोणतीही कर बिले वितरित केलेली नाहीत. महापालिकेत सध्या मिळकतकरात १४ प्रकारचे कर घेतले जातात, त्यातील ३ कर हे राज्य शासनाचे असतात, तर ग्रामपंचायतीकडे केवळ ४ कर असतात आणि त्यात शासनाचे योगदान नसते. त्यामुळे ही कररचना पुन्हा ठरवायची असल्यास शासनानेच स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी महापालिकेची भूमिका आहे. दरम्यान, या गावांमधून करवसुली थांबवल्याने विकासकामांवर थेट परिणाम झाल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. यामुळेच महापालिकेने शासनाकडे पुन्हा करवसुलीसाठी परवानगी मागितली आहे. राज्य सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर चर्चा झाली असून, नगरविकास विभागाने नवीन कररचनेचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेला यासंदर्भात कोणतेही लेखी आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, काही नागरिकांनी शासनाच्या स्थगिती आदेशानंतरही आपली जबाबदारी समजून कर भरला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने कर रक्कम कमी केल्यास, आधी भरलेली रक्कम परत मिळणार का? यावर सरकारने अजूनही भूमिका घेतलेली नाही.

काही महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही अनुत्तरितः

• जर कर कमी केला, तर शहरातील इतर भागांसाठी काय धोरण असेल?
• ही सूट कायमची असेल की काही कालावधीसाठी?
• करवसुलीस स्थगितीमुळे दंड आकारला जाणार का?
• शासनाचे करदेखील गावांमध्ये लागू होणार का?
• कर कमी केल्यास महापालिकेला शासनाकडून भरपाई मिळणार का?
• कर न भरल्यास विकासकामांसाठी विशेष अनुदान दिले जाईल का?