वक्फ दुरुस्ती कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नवी दिल्ली | ५ मे २०२५ – वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणाचा खटला न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे वर्ग केला असून, पुढील सुनावणी १५ मे २०२५ रोजी होणार आहे. सरन्यायाधीश खन्ना यांच्याबद्दल सॉलिसिटर जनरल भावुक सुनावणीच्या सुरुवातीला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश खन्ना यांचे निवृत्तीबद्दल भाष्य करताना म्हटले, "तुमची निवृत्ती आमच्यासाठी वेदनादायक आहे. आम्हाला तुमच्यासमोरच या प्रकरणाचा पाठपुरावा करायला आवडलं असतं." यावर खन्ना यांनी मिश्किलपणे उत्तर दिलं की, "मी निवृत्तीच्या दिवसाची वाट पाहतो आहे. पुढील बुधवारी हे मत न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठासमोर मांडा."

५ मेपर्यंत वक्फ मालमत्ता 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश

१७ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने आश्वासन दिलं होतं की, ५ मेपर्यंत वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्तांची स्थिती जसंच्या तसं राहील. या मुदतीत वक्फ बोर्ड किंवा परिषदेत बिगर-मुस्लिमांची नियुक्ती होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

सरकारचा कायद्याला पाठिंबा, स्थगितीला विरोध

सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी कोर्टासमोर सांगितलं की, संसदेने योग्य चर्चेनंतर हा कायदा मंजूर केला आहे, त्यामुळे सरकारचा युक्तिवाद ऐकून न घेता कायदा स्थगित करू नये. केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती कायद्यास धर्मनिरपेक्ष म्हणत त्याचा बचाव केला आहे आणि ‘धार्मिक हस्तक्षेप’ असलेले आरोप फेटाळले आहेत. या प्रकरणातील फक्त पाच प्रमुख याचिका सुनावणीसाठी निवडण्यात आल्या आहेत, ज्या वक्फ कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत न्यायालयीन निर्णय देण्यास महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.