फ्लॅटचा ताबा उशिरा मिळाला? – डेव्हलपरला भरपाई द्यावी लागणार!

जर एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पात फ्लॅटचा ताबा वेळेवर दिला गेला नाही, तर बिल्डरने ग्राहकाला मूळ रक्कम आणि त्यावर व्याज परत करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या फ्लॅटसाठी ग्राहकाने घेतलेल्या वैयक्तिक गृहकर्जावरील व्याजाची जबाबदारी मात्र डेव्हलपरवर टाकता येणार नाही, असा स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वरळे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात, ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत भरपाई मनमानीपणे ठरवता येत नाही, तर ती कायदेशीर तत्त्वांवर आधारित असावी, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.

मोहालीतील प्रकरणाचा संदर्भ

२०११ साली पंजाबमधील मोहाली शहरातील अनुपम गर्ग आणि इतरांनी जीएमएडीएच्या ‘पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स’ योजनेत फ्लॅट बुक केला होता. करारानुसार ३६ महिन्यांत फ्लॅटचा ताबा दिला जाणे अपेक्षित होते. मात्र, मे २०१५ पर्यंतही प्रकल्प अपूर्णच राहिला. त्यामुळे ग्राहकांनी विकसकाकडे परतफेड मागितली आणि राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. राज्य ग्राहक आयोगाने ग्राहकांच्या बाजूने निर्णय देत संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करण्याचे तसेच गृहकर्जाच्या व्याजाची आणि मानसिक त्रासाची भरपाई करण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय नंतर राष्ट्रीय ग्राहक आयोगानेही कायम ठेवला. त्यानंतर GMADA ने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने GMADA ला मूळ रक्कम आणि ८% व्याजासह परत करण्याचा आदेश कायम ठेवला, मात्र स्टेट बँकेकडून घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजाची भरपाई करण्याचा आदेश रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की बिल्डर व ग्राहक यांच्यातील संबंध "सेवा प्रदाता आणि ग्राहक" एवढाच आहे. त्यामुळे ग्राहकाने तिसऱ्या पक्षाकडून (बँक) घेतलेल्या कर्जावरचे व्याज बिल्डरकडून वसूल करता येणार नाही.