७२ वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यसभा सभापतींविरुद्ध अविश्वास दाखल

नवी दिल्ली, दि.१०-

राज्यसभेच्या ७२ वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा सचिवालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. याआधीही अनेकदा विरोधकांची याविषयी कुजबुज झाली होती, मात्र पहिल्यांदाच सभापती जगदीप धनखड यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव मान्यतेसाठी मांडला आहे. हा अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात मंजूर होणार नाही, हे विरोधकांनाही माहिती आहे. मात्र या काळात सभापतींच्या कृतीवर बोट दाखवण्याची मोठी संधी विरोधकांना मिळणार आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव कालच (सोमवारी) दाखल करण्यात येणार होता मात्र सोनिया गांधींनी एक दिवस थांबायला सांगितले. त्यामुळे मंगळवारी हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला.

राज्यसभेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक यांच्यात सुरू असलेल्या गतिरोधादरम्यान, इंडिया आघाडीने मंगळवारी धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडला. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राजद, सपा, द्रमुक, आम आदमी पक्षासह विरोधी आघाडीच्या ६० हुन अधिक सदस्यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या सूचनेवर स्वाक्षऱ्या केल्या. हा

प्रस्ताव राज्यसभेचे सरचिटणीस पी. सी. मोदी यांच्याकडे सादर करण्यात आला. राज्यसभा सचिवालय आता या प्रस्तावाची तांत्रिकदृष्ट्या पडताळणी करणार आहे. या प्रस्तावात काही त्रुटी असल्यास तो फेटाळलाही जाऊ शकतो. काही त्रुटी आढळल्या नाहीत तरच सदर प्रस्ताव चर्चेसाठी स्वीकारला जाईल.

अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस राज्यसभा सचिवालयाला किमान १४ दिवस अगोदर देण्याचा नियम आहे. विरोधकांनी मंगळवारी राज्यसभा सचिवालयाला ही नोटीस दिली आहे. २५ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी २० डिसेंबरला संपत आहे. या परिस्थितीत अधिवेशन कालावधी केवळ १० दिवस उरला आहे. त्यामुळे या कारणासह राज्यसभा सचिवालय अविश्वास प्रस्तावाची सूचना फेटाळू शकते.