महाराष्ट्राच्या दबावाखाली न येता आलमट्टी जलाशयाची उंची ५२४ मीटर पर्यंत वाढविण्यात यावी शेतकरी संघटनेची मागणी

विजयपूर :-  आलमट्टीतील लाल बहादूर शास्त्री जलाशयातील पाण्याची पातळी ५२४.२५६ मीटरपर्यंत स्थिर ठेवण्यासाठी दरवाजे बसवावेत, तसेच महाराष्ट्र सुरू असलेल्या आंदोलन व सरकारच्या दबावाखाली न येता  न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी अखंड कर्नाटक शेतकरी संघ  आणि कर्नाटक राज्य शेतकरी संघ  यांनी केली आहे. यासंदर्भात उपजिल्हाधिकारी सोमलिंग गेण्णूर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि जलसंपदामंत्री डी.के. शिवकुमार यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

       याआधी शेकडो शेतकरी डॉ. बी.आर. आंबेडकर चौकात एकत्र आले आणि तिथून एक  मोठ्या मोर्चा काढत महाराष्ट्र सरकारविरोधात घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत  गेले. या वेळी शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रधान सचिव अरविंद कुलकर्णी आणि कर्नाटक राज्य शेतकरी संघाचे जिल्हाध्यक्ष विजय पूजारी यांनी संयुक्तपणे सांगितले की, आलमट्टीतील लाल बहादूर शास्त्री जलाशयाची पाण्याची पातळी ५२४.२५६ मीटरपर्यंत न वाढवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा विरोध हास्यास्पद असून, तेथील आमदार, मंत्री रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. हे विजापूर-बागलकोट या दुहेरी जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मान्य नाही. महाराष्ट्र सरकारने उत्तर कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना बळी देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. जर जलाशयाची पातळी ५२४.२५६ मीटरपर्यंत वाढवली गेली, तर सांगली, सातारा, मिरज, कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पूर येईल, असा चुकीचा किंवा हेतुपुरस्सर गैरसमज पसरवून तेथील शेतकऱ्यांना चुकीच्या मार्गाने आंदोलनात सहभागी करून घेतले जात आहे.  २०१९ साली महाराष्ट्रात पूर आला असताना, आलमट्टी जलाशयाची पातळी ५१९.६० मीटरवर स्थिर करण्यात आली होती,  जलाशयाच्या बॅकवॉटर मुळे  पूर आल्याचे आरोप करण्यात आले होते

त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारने   निवृत्त प्रधान सचिव वडनेरे यांच्या नेतृत्वाखाली एक अभ्यास समिती स्थापन करून आलमट्टीला पाठवले होते. या समितीने सखोल अभ्यास करून पूर आलमट्टीच्या बॅकवॉटर मुळे आला नव्हता, असे स्पष्ट केले होते आणि त्यानुसार अहवाल महाराष्ट्र सरकारला दिला होता. तरीही महाराष्ट्र सरकार त्या अहवालाकडे दुर्लक्ष कडून पुन्हा आंदोलन करत आहे. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या दबावात न येता, उत्तर कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे २०१० मध्ये न्यायमूर्ती बृजेशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील द्वितीय न्यायाधिकरणाच्या आणि २०१३ मध्ये दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार पाण्याची पातळी ५२४.२५६ मीटरपर्यंत वाढवण्यासाठी दरवाजे बसवण्याचे आदेश त्वरित अंमलात आणावेत, अशी मागणी करण्यात आली. या लढ्यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून महाराष्ट्र सरकारला समज द्यावी आणि केंद्राने देखील आलमट्टी जलाशयाची पाण्याची पातळी ५२४.२५६ मीटरपर्यंत ठेवण्यासाठी अधिसूचना जारी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. महिला शेतकरी नेत्या सुजाता बंडिवड्डर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने जर हे आंदोलन थांबवले नाही, तर शेतकरी महिला देखील  आंदोलनासाठी सज्ज असतील, असा इशारा त्यांनी दिला. कर्नाटक सरकारने  सिंचनासाठी पाण्याची पातळी वाढवावी, अशीही त्यांनी मागणी केली. या प्रसंगी कर्नाटक रक्षणा वेदिके स्वाभिमानी गटाचे जिल्हाध्यक्ष जगदेव सूर्यवंशी यांनी पाठिंबा दर्शविला. या आंदोलनात शेतकरी संघाचे जिल्हाध्यक्ष विजय पूजारी, विठ्ठल बिरादार, चंद्राम हिप्पली राजेंद्र देसाई, होनकेरेप्पा तेलगी, लालसाब हळ्ळूर, शेट्टेप्पा लमाणी, बालप्पगौड लिंगदळ्ळी, रामनगौड हादीमणी, नागेश पूजारी, अनीता राठोड, सविता राठोड, सावित्री वालिकार, साहिना इंडी, सुजाता बंडिवड्डर, सुशीला राठोड, बसवराज जंगमशेट्टी, गुरु कोट्याळ, रमेश मुंडेवाडी, मलिगेप्पा सासनूर, गुरलिंगप्पा पडसळगी, दावलसाब नदाफ, शशिकला बडिगेर, सुशीला मिणजगी, नीलांबिका बिरादार, भागिरथी गुड्डदिन्नी, ज्योती कुमठगी, बसवराज बागेवाडी यांच्यासह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.