फडणवीसांचा शिंदेंच्या 'निधीवाटपावर' अंकुश! महायुतीत अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर
मुंबई :
महायुती सरकारमधील अंतर्गत राजकीय संघर्ष पुन्हा चव्हाट्यावर आला
आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास खात्याच्या निधीवाटपावर नियंत्रण
ठेवण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे नगरविकास विभागातून मोठ्या रकमेचा
निधी वितरित करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाची (CMO) अंतिम
मंजुरी आवश्यक असेल. यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या
नगरविकास खात्याच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा आल्याचे बोलले जात आहे.
आदेशाचे तपशील:
- शिंदे यांच्या स्वाक्षरीनंतर फाइल थेट CMO कडे जाईल
- CMO ची मंजुरी
मिळाल्याशिवाय निधी वितरित होणार नाही
- फडणवीसांचा निर्णय येणाऱ्या स्थानिक
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर
नगरविकास आणि ग्रामविकास ही खाती स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात.
भाजपकडे ग्रामविकास आणि शिंदे गटाकडे नगरविकास खाते आहे. यामार्फत महापालिका, नगरपालिका व आमदारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वाटप केला
जातो.
अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण:
महायुतीतील काही आमदारांनी शिंदे गटाच्या
नगरसेवकांना प्राधान्याने निधी दिला जात असल्याची तक्रार केली होती. अलीकडेच
पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर चर्चा झाली आणि मुख्यमंत्र्यांकडे थेट तक्रारी पोहोचल्या.
राजकीय अर्थ:
हा निर्णय फडणवीस यांचा शिंदे गटाच्या
एकाधिकारशाही पद्धतीवर रोख घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात
आहे. तसेच भाजप व इतर घटकपक्षांत असलेली नाराजी दूर करण्याची रणनीती आहे.
