यारलुंग त्सांगपो नदीवरील चीनचा मेडोग जलविद्युत प्रकल्प – भारतासाठी धोका का?
चीनने तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो
नदीवर मेडोग हायड्रोपॉवर स्टेशन हे जगातील सर्वात मोठे जलविद्युत प्रकल्प
उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. हा प्रकल्प चीनसाठी ऊर्जा स्त्रोत असला, तरी भारतासाठी हा गंभीर धोका ठरू शकतो,
असा इशारा अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी दिला आहे.
त्यांनी या धरणाला थेट "वॉटर बॉम्ब" असे संबोधले
आहे.
📍 कुठे आहे प्रकल्प?
हा प्रकल्प तिबेटच्या मेडोग
जिल्ह्यात, यारलुंग त्सांगपो
नदीच्या वळणावर उभारला जात आहे. हीच नदी भारतात आल्यावर ब्रह्मपुत्रा नावाने ओळखली
जाते. चीनमध्ये 1700 किमीचा प्रवास करून ही नदी अरुणाचलमध्ये
प्रवेश करते.
🇮🇳 भारताला धोका का?
➡️ नदीच्या प्रवाहावर नियंत्रण:
धरण पूर्ण झाल्यावर चीनला या नदीचे पाणी अडवण्याची किंवा एकदम
सोडण्याची क्षमता मिळेल. युद्धकाळात किंवा राजकीय संघर्षात चीन हे रणनीतिक शस्त्र म्हणून
वापरू शकतो.
➡️ पाणीटंचाई आणि पूर:
पाणी अडवल्यास दुष्काळ, तर अचानक सोडल्यास फ्लॅश
फ्लडचा धोका अरुणाचल प्रदेश, आसाममध्ये अधिक असेल.
➡️ शेती व मातीचा ऱ्हास:
धरणामुळे सुपीक गाळ नदीतून खाली येणार नाही, यामुळे
शेतीवर वाईट परिणाम होईल.
पर्यावरणीय धोके
🔹 मेडोग भाग भूकंप
प्रवण आणि भूस्खलनग्रस्त आहे.
🔹 प्रकल्पामुळे वनतोड, जैवविविधता
ऱ्हास आणि ग्लेशियर वितळणे वाढू शकते.
🔹 अद्याप चीनने कोणताही पर्यावरणीय अहवाल प्रसिद्ध
केलेला नाही.
भारत-चीन करार
संपला!
भारत-चीनमध्ये ब्रह्मपुत्रावर कोणताही बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार नाही. केवळ 2013 मध्ये एक समजुतीचा करार (MoU) झाला होता, जो 5 जून 2023 रोजी कालबाह्य झाला. त्यानंतर चीनकडून माहिती देणेही थांबले. 🇮🇳 भारताची प्रत्युत्तर योजना – सियांग अप्पर प्रकल्प या धोक्याला उत्तर म्हणून भारताने अरुणाचल प्रदेशातील सियांग अप्पर मल्टीपर्पज प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प 10 GW वीज निर्माण करेल व पाण्याचे नियंत्रण राखण्यास मदत करेल. मुख्यमंत्री खांडू म्हणाले – “हा प्रकल्प केवळ ऊर्जा निर्मितीसाठी नसून, अरुणाचलच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी ढाल ठरेल.” आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबावाची गरज जरी चीनचा हा प्रकल्प त्याच्या उर्जा गरजेसाठी असला तरी त्याचे भूराजकीय, पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम भारतासाठी अतिशय गंभीर ठरू शकतात. पाण्याला राजकीय अस्त्र बनवू नये यासाठी भारताला आंतरराष्ट्रीय दबाव, सामरिक पावले आणि स्थानिक उपाययोजना तातडीने कराव्या लागतील.
