अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा: 17.29 लाख शेतकऱ्यांचे 26,658 कोटींचे कर्ज पुनर्रचनेस केंद्राची मंजुरी

महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर पीक नुकसान झाले असून, त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्यातील 17.29 लाख शेतकऱ्यांच्या तब्बल 26 हजार 658 कोटी 77 लाख रुपयांच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना करण्यास मंजुरी दिली आहे. या कर्ज खात्यांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली असून, संबंधित सविस्तर माहिती महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडे (SLBC) सादर करण्यात आली आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. व्याज सवलतीचे नवे नियम केंद्र सरकारच्या सुधारित व्याज सवलत योजनेनुसार, पुनर्रचित कर्जावर पहिल्या वर्षासाठी सवलतीचा व्याजदर लागू राहणार आहे. मात्र, दुसऱ्या वर्षापासून नियमित व्याजदर आकारला जाईल, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.  कर्जवसुलीला स्थगिती, बँकांना स्पष्ट निर्देश अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते. खासदारांनी हा प्रश्न केंद्र सरकारसमोर मांडल्यानंतर कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बँकांनी शेतकऱ्यांवर कोणताही दबाव टाकू नये, असे कडक निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.

राज्य सरकारचीही भूमिका

दरम्यान, 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने नैसर्गिक आपत्ती जाहीर केली होती. त्यानुसार आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत कर्ज पुनर्रचना आणि वसुली स्थगितीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, शेती क्षेत्राला सावरण्यास मदत होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.