समोसा-जिलेबीवर बंदी? ममता बॅनर्जींचं स्पष्टीकरण – "बंदी नाही, खाण्यावर हस्तक्षेप नाही"

कोलकाता :
केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने जास्त साखर आणि तेल असलेल्या पदार्थांबद्दल (सामोसा, जिलेबी, बर्गर, पिझ्झा वगैरे) लोकांना सावध करण्यासाठी सर्व विभागांना सूचना पाठवल्या होत्या. यानंतर काही माध्यमांनी दावा केला की पश्चिम बंगालमध्ये सामोसा-जिलेबीवर बंदी घातली जाईल. मात्र, या वृत्तावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “ही अधिसूचना पश्चिम बंगाल सरकारची नाही. आम्ही कोणत्याही अंमलबजावणीचा आदेश दिलेला नाही. लोकांच्या खाण्याच्या सवयींमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. समोसा आणि जिलेबी संपूर्ण भारतात लोकप्रिय आहेत. प्रत्येकाला त्यांच्या आवडीची चव घेण्याचा अधिकार आहे.”

राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका
तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष यांनी या केंद्र सरकारच्या सूचनांवर टीका करताना म्हटले, “केंद्र सरकार सतत फतवे काढत असते. समोसा-जिलेबीवर लक्ष ठेवले जात आहे. ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगालमध्ये असे फतवे लागू होणार नाहीत.” घोष यांनी पुढे सांगितले की, “जर गुणवत्तेची हमी असेल, तर नागरिकांना हे पदार्थ खाण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. कोण काय खातो यावर राज्य सरकार हस्तक्षेप करणार नाही.”

काय आहेत आरोग्य मंत्रालयाचे निर्देश?
लठ्ठपणाशी लढण्यासाठी आणि लोकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये सरकारी स्टेशनरीवर आरोग्य संदेश छापणे, जंक फूडपासून दूर राहण्याचे आवाहन, तसेच कार्यालयांमध्ये फास्ट फूड विक्रीबाबत सूचना यांचा समावेश आहे. मात्र, ही बंदी नसेल तर फक्त सल्ला असल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.