मुख्यमंत्री ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा ₹४१० कोटी निधी वळवला – आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह

मुंबई | राज्यातील गाजलेली 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेसाठी जुलै महिन्याचा हप्ता वेळेवर देण्यासाठी सरकारने सामाजिक न्याय विभागाकडून तब्बल ४१० कोटी रुपयांचा निधी वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर आर्थिक नियोजन, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आणि कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

शासन निर्णय अधिकृतपणे जाहीर या निधीवळतीबाबत शासन निर्णय नुकताच अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला आहे. याआधीही योजनेच्या हप्त्यासाठी इतर विभागांमधून निधी वर्ग करण्यात आला होता. लाडकी बहीण योजनेसाठी प्राधान्य, पण इतर योजना अडचणीत लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. परंतु, हा निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून वर्ग केल्यामुळे अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि इतर मागास घटकांसाठी असलेल्या योजनांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती आहे. या विभागाच्या योजनांमध्ये शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, स्वावलंबन योजना इ. यांचा समावेश आहे. निधी वळवण्याची ही दुसरी वेळ हा प्रकार फक्त एकदाच नाही, तर याआधीही सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचा वापर याच योजनेसाठी करण्यात आला आहे. त्यामुळे एक महत्त्वाची योजना चालवताना दुसऱ्या संवेदनशील विभागावर परिणाम टाळणे हे सरकारपुढील मोठे आर्थिक आव्हान ठरत आहे.