महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा धडाका! शेतकरी कर्जमाफीसह 8 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाला चालना देणारे आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये शेतकरी कर्जमाफी, आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार, शहरी विकास, क्रीडा सुविधा, एसटी महामंडळाचा विकास आणि गौण खनिज नियमांतील सुधारणा यांचा समावेश आहे.

शेतकरी कर्जमाफीत मोठा दिलासा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 2019 च्या योजनेतील 50 हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा सुमारे 13 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. तसेच 2026-27 मध्ये नियमित कर्जफेड करण्याची अटही हटविण्यात आल्याने आणखी 23 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

पालघरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार
पालघर जिल्ह्यातील दापचरी (ता. डहाणू) येथील 558.43 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारला जाणार असून शेतकऱ्यांना आधुनिक विक्री सुविधा उपलब्ध होतील.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी Asset Monetisation
महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांचा अधिक परिणामकारक वापर करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी मालमत्ता मुद्रीकरण (Asset Monetisation) धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.

Urban Challenge Fund ला मंजुरी
केंद्र सरकारच्या Urban Challenge Fund योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली असून शहरांतील पायाभूत सुविधा विकासाला चालना मिळणार आहे.

बीड क्रीडा संकुलासाठी 24.95 कोटी
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी 24 कोटी 95 लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये सिंथेटिक अॅथलेटिक्स ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो मैदाने तसेच आधुनिक इनडोअर सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

ST महामंडळाच्या जागांचा PPP तत्त्वावर विकास 
राज्यभरातील MSRTCच्या अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

गौण खनिज नियमांमध्ये सुधारणा
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या बदलामुळे उत्खनन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि प्रभावी नियमन होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, क्रीडा क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था आणि पायाभूत विकासाला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.