विद्यार्थी शून्य, तरीही 1.62 कोटींचे अनुदान! महाराष्ट्रातील बोगस वसतिगृहांवर CAGचे गंभीर ताशेरे

महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृह व्यवस्थापनातील गंभीर अनियमितता नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालातून समोर आली आहे. राज्यात कागदोपत्री सुरू असलेल्या, मात्र प्रत्यक्षात एकही विद्यार्थी नसलेल्या सहा अनुदानित वसतिगृहांना गेल्या चार वर्षांत तब्बल 1 कोटी 62 लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 10 जुलै रोजी राज्य विधिमंडळाच्या पटलावर सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात जालना, बुलढाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील काही वसतिगृहांमधील धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जालना जिल्ह्यातील मोदीखान वसतिगृहाला प्रत्यक्ष भेट दिली असता इमारतीला कुलूप असून एकही विद्यार्थी नसल्याचे आढळले. मात्र, सरकारी नोंदींमध्ये तेथे 38 विद्यार्थी आणि एक अधीक्षक कार्यरत असल्याचे दाखवून लाखो रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. कॅगने 18 शासकीय आणि 21 अनुदानित वसतिगृहांची तपासणी केली असता अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव आढळला. डायनिंग हॉल, ग्रंथालय, संगणक प्रयोगशाळा, सीसीटीव्ही, जनरेटर, वृत्तपत्रे आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.

अहवालानुसार, मार्च 2024 पर्यंत राज्यात 443 शासकीय आणि 2,388 अनुदानित वसतिगृहे कार्यरत असून त्यावर 2,320 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे. तरीही अनेक विद्यार्थ्यांना निकृष्ट सुविधा, अस्वच्छ पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय तपासणीचा अभाव आणि दर्जाहीन भोजनाचा सामना करावा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच 280 वसतिगृहांमध्ये बसविण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक उपस्थिती यंत्रांपैकी केवळ 46 यंत्रे कार्यरत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वर्ष 2023-24 मध्ये मंजूर झालेल्या 487 कोटी रुपयांपैकी 56.65 कोटी रुपये खर्चच झाले नाहीत, अशी बाबही CAGने निदर्शनास आणून दिली आहे. याशिवाय, राज्यातील 117 तालुक्यांमध्ये शासकीय वसतिगृह नसल्यामुळे सुमारे 8,930 विद्यार्थी या सुविधेपासून वंचित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच अनेक वसतिगृहे अधीक्षकांशिवाय सुरू असून काही मुलींच्या वसतिगृहांचा कारभार पुरुष अधीक्षकांकडे सोपवण्यात आल्याची बाबही CAGने अधोरेखित केली आहे.