ओबीसी आरक्षणावरील गंभीर आक्षेप सुप्रीम कोर्टात; निवडणूक प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून, या सुनावणीमुळे आगामी निवडणूक प्रक्रियेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही याचिका विकास गवळी यांनी दाखल केली असून, त्यांनी निवडणुकीतील आरक्षण वाटपात गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. याचिकेनुसार, ज्या भागांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती (SC/ST) समाजाची संख्या जास्त आहे, त्या ठिकाणी ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याने ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन होत आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी घालून दिलेली ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूर्ण न करता राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची सोडत काढल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच, ओबीसींची वास्तविक लोकसंख्या आणि संख्यात्मक माहिती (डेटा) विचारात न घेताच आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे “ज्या प्रमाणात ओबीसी आहेत, त्याच प्रमाणात आरक्षण” या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग, मुख्य सचिव आणि महसूल तसेच नगर विकास विभागाच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली होती. आजच्या सुनावणीत या सर्व अधिकाऱ्यांकडून काय उत्तर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. नोटीस बजावल्यानंतर या प्रकरणात तथ्य असण्याची शक्यता अधिक ठळक झाली आहे, असे याचिकाकर्ते सांगत आहेत. या सुनावणीच्या निष्कर्षामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर आणि आरक्षण रचनेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देते, हे सर्व महाराष्ट्राचे राजकारण बारकाईने पाहत आहे.