रेशन वाटपाचा नियम बदलला! आता कुटुंब नाही, तर लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार मिळणार धान्य
देशातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि शिधावाटप व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पाऊल
उचलले आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक,
2026 चा मसुदा जाहीर केला असून, अंत्योदय
अन्न योजना (AAY) अंतर्गत धान्य वितरणाच्या विद्यमान पद्धतीत
बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
सध्या अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरमहा 35 किलो धान्य दिले जाते. प्रस्तावित सुधारणेनुसार आता प्रति व्यक्ती दरमहा 7 किलो धान्य देण्याची व्यवस्था लागू केली जाऊ शकते. मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एका कुटुंबाला मिळणाऱ्या धान्याची 35 किलोची कमाल मर्यादा कायम राहणार आहे. म्हणजेच कुटुंबातील सदस्यसंख्येनुसार धान्याचे वितरण होईल, परंतु एकूण प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असणार नाही. सरकारच्या मते, सध्याच्या व्यवस्थेमुळे लहान आणि मोठ्या कुटुंबांमध्ये असमानता निर्माण होते. कमी सदस्य असलेल्या कुटुंबांना प्रति व्यक्ती अधिक धान्य मिळते, तर मोठ्या कुटुंबांना तुलनेने कमी लाभ मिळतो. ही तफावत दूर करण्यासाठी दरडोई धान्य वितरणाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
या बदलामुळे शिधावाटप व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणि संतुलन येण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः मोठ्या आणि गरजू कुटुंबांना या व्यवस्थेचा अधिक फायदा होऊ शकतो. केंद्र सरकारने या मसुदा विधेयकावर नागरिक, तज्ज्ञ आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना व आक्षेप मागवले आहेत. इच्छुक नागरिक 13 जुलै 2026 पर्यंत आपली मते सरकारकडे सादर करू शकतात. प्राप्त सूचनांचा विचार करून अंतिम विधेयक तयार करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या सुधारणेचा उद्देश अन्नधान्याचे वितरण
अधिक न्याय्य, पारदर्शक आणि गरजूंना केंद्रस्थानी ठेवून करणे
हा आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास देशाच्या अन्न सुरक्षा व्यवस्थेतील हा एक
महत्त्वाचा बदल ठरेल.
महत्त्वाचे मुद्दे :
- अंत्योदय अन्न
योजनेत धान्य वितरणाचा नियम बदलण्याचा प्रस्ताव.
- प्रति कुटुंब 35 किलोऐवजी प्रति व्यक्ती 7 किलो धान्य देण्याची योजना.
- एका कुटुंबासाठी 35 किलोची कमाल मर्यादा कायम.
- मोठ्या कुटुंबांना
तुलनेने अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता.
- नागरिकांकडून 13 जुलै 2026 पर्यंत
सूचना आणि आक्षेप मागवले.
