मंत्रिमंडळाचे ५ मोठे निर्णय; दुष्काळ निवारणासाठी उपसमिती, मेट्रो प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड

मंत्रिमंडळाचे ५ मोठे निर्णय; दुष्काळ निवारणासाठी उपसमिती, मेट्रो प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड

मुंबई : मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत शेतकरी, दुष्काळ निवारण, मुंबईतील गृहनिर्माण आणि मेट्रो प्रकल्पबाधितांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजनांना गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

१. दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती

राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी समितीला अधिकार देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.  येत्या शनिवारपर्यंत यासंदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना काढण्याचे नियोजन असून, मंत्र्यांकडून प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

२. मोघरपाड्यातील मेट्रो प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड

मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ आणि १० यांच्या कारशेड डेपोसाठी जमीन देणाऱ्या मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांसाठी मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ३० मधील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये संबंधित शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहेत.

३. खारमधील रामकृष्णनगरचा पुनर्विकास

मुंबईतील खार पश्चिम येथील रामकृष्णनगर परिसरातील म्हाडाच्या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासाला मंजुरी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पुनर्विकासाच्या माध्यमातून रहिवाशांना सुधारित निवासव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.

४. धुळे शहरातील क्रीडांगण आणि बगीच्याचे आरक्षण रद्द

धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक १०३ वरील क्रीडांगण आणि बगीच्यासाठी असलेले आरक्षण रद्द करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे वृत्त आहे. हे क्षेत्र आता सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. याबाबत नगर विकास विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

५. कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द

कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेबाबतही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करून २००९ मध्ये मंजूर झालेला आकृतीबंध तात्पुरता कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. नवीन सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव तयार करण्यापूर्वी कृषी विभागाच्या कामकाजाचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे. यात विभागाचा कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे, विविध संवर्गांची आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरीकेंद्री योजनांचा कार्यभार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा विचार केला जाणार आहे. या अभ्यासानंतर कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. कृषी विभाग हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत विभाग असून त्याच्या संकेतस्थळावर शासन निर्णय आणि विभागीय दस्तऐवज उपलब्ध आहेत.

शेतकरी आणि मुंबईतील प्रकल्पांवर लक्ष

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमध्ये दुष्काळ निवारण आणि शेतकरी मदतीशी संबंधित निर्णयांसोबत मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन, म्हाडाच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास आणि कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेचा फेरआढावा यांचा समावेश आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी संबंधित विभागांच्या पुढील आदेशांनुसार होणार आहे.