फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूबला मोठा झटका? सोशल मीडिया कंपन्यांचे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण काढण्याचा मोदी सरकारचा विचार
नवी दिल्ली : फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्स (ट्विटर) यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी केंद्र सरकार मोठे बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर युजर्सकडून पोस्ट, व्हिडिओ किंवा कमेंटच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुरासाठी कंपन्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण म्हणजेच ‘सेफ हार्बर’ मर्यादित करावे किंवा पूर्णपणे काढून घ्यावे, यावर सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय या विषयावर विचार करत असून, याबाबतचे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास सोशल मीडिया कंपन्यांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे सरकारचा प्रस्ताव?
सध्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ७९ अंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना काही अटींच्या अधीन राहून कायदेशीर संरक्षण मिळते. यालाच ‘सेफ हार्बर’ असे म्हटले जाते. या तरतुदीनुसार, युजर्सनी प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या प्रत्येक मजकुरासाठी किंवा व्हिडिओसाठी संबंधित कंपनीला थेट जबाबदार धरले जात नाही. मात्र, सोशल मीडिया कंपन्या केवळ माहिती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवण्याचे काम करत नाहीत, असा सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबसारखे प्लॅटफॉर्म अल्गोरिदमच्या मदतीने कोणती पोस्ट कोणाला दाखवायची, कोणता व्हिडिओ अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आणि कोणता मजकूर चर्चेत आणायचा, हे ठरवतात. त्यामुळे माहितीच्या प्रसारावर या कंपन्यांचा प्रभाव असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
‘सेफ हार्बर’ म्हणजे नेमके काय?
सेफ हार्बर म्हणजे सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण. एखाद्या व्यक्तीने फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट केली किंवा यूट्यूबवर वादग्रस्त व्हिडिओ अपलोड केला, तर केवळ त्या युजरच्या कृतीमुळे संबंधित प्लॅटफॉर्मला थेट जबाबदार धरले जात नाही.मात्र, हे संरक्षण पूर्णपणे बिनशर्त नाही. कंपन्यांना माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. हे संरक्षण काढून घेतल्यास किंवा मर्यादित केल्यास प्लॅटफॉर्मवरील मजकुराबाबत कंपन्यांची कायदेशीर जबाबदारी वाढू शकते.
सरकारच्या भूमिकेत बदल का?
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अल्गोरिदम, मजकुराचा प्रसार आणि ऑनलाइन कंटेंटवर नियंत्रण या मुद्द्यांवर केंद्र सरकार आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये मतभेद असल्याचे वृत्त आहे. काही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, विशिष्ट प्रकारच्या पोस्ट आणि व्हिडिओंना अल्गोरिदममुळे अधिक प्रसिद्धी मिळते.विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान इन्स्टाग्रामचा झालेला वापर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ फेसबुकने भारतात काही काळासाठी थांबवल्याची घटना यांचाही या चर्चेत संदर्भ आल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाच्या जागतिक धोरण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितल्याचे सांगितले जाते.
एक्स आणि केंद्र सरकारमधील वादही चर्चेत
एलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या एक्स या प्लॅटफॉर्मचेही केंद्र सरकारसोबत ऑनलाइन मजकूर हटवण्याच्या प्रक्रियेवरून मतभेद झाले आहेत. सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलच्या माध्यमातून सोशल मीडिया कंपन्यांना मजकूर हटवण्याच्या सूचना दिल्या जातात. या यंत्रणेला एक्सने न्यायालयात आव्हान दिले होते.सप्टेंबर २०२५ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक्सची याचिका फेटाळली. त्यानंतर कंपनीने या निर्णयाला आव्हान देत अपील दाखल केले. या वादामुळे ऑनलाइन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सोशल मीडियावरील सरकारी नियंत्रणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचाही संदर्भ
सोशल मीडिया कंपन्यांच्या जबाबदारीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स विरुद्ध एस. हरीश’ या प्रकरणात बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होऊ नये, यासाठी कंपन्यांनी पुरेशी खबरदारी घेण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली होती. १५ ऑक्टोबरच्या आदेशात कलम ७९ अंतर्गत मिळणाऱ्या संरक्षणाबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. गंभीर प्रकरणांमध्ये कंपन्यांवर आर्थिक दंडासारख्या स्वतंत्र आणि टप्प्याटप्प्याने लागू होणाऱ्या शिक्षेची व्यवस्था असावी, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडल्याचे वृत्त आहे.
डीपफेक आणि खासगी फोटोंबाबत कठोर नियमांची शक्यता
डीपफेक व्हिडिओ, परवानगीशिवाय प्रसिद्ध केलेले खासगी फोटो आणि लैंगिक स्वरूपाचे आक्षेपार्ह फोटो किंवा व्हिडिओ यांसारख्या प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्तींना अधिक अधिकार देण्याचाही सरकारचा विचार असल्याचे सांगितले जाते.अशा तक्रारींवर सोशल मीडिया कंपन्यांनी अधिक तत्परतेने कारवाई करावी, तसेच आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होऊ नये, यासाठी नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
अद्याप अंतिम निर्णय नाही
सोशल मीडिया कंपन्यांचे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण काढून घेण्याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सध्या सरकारच्या पातळीवर प्राथमिक चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मध्ये बदल करावे लागतील आणि त्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक असेल. या प्रस्तावाला तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या तसेच नागरी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी, ऑनलाइन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि डिजिटल कंटेंटवरील नियंत्रण याबाबत मोठी चर्चा होऊ शकते.
