समान वेतनाच्या मागणीसाठी सोलापूरसह राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर; न्यायालयीन कामकाज ठप्प
समान वेतन आणि सुधारित वेतनाच्या मागणीसाठी सोलापूर
जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत.
या संपामुळे सोलापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयासह तालुका न्यायालयांमधील कामकाज ठप्प
झाले आहे. संपात सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी मोठ्या संख्येने
सहभागी झाले आहेत.
अनेक वर्षांपासून मागण्या प्रलंबित
गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या
मागण्या सरकारकडे प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात वारंवार निवेदने देऊनही सरकारने दखल
घेतली नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे
आंदोलकांनी सांगितले. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आपल्या
मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम
कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे न्यायालयात दाखल होणाऱ्या नव्या
प्रकरणांचे काम, सुनावणीच्या तारखा, आदेशांच्या प्रती देणे तसेच इतर दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
त्यामुळे न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांसह वकिलांचीही मोठी गैरसोय होत आहे.
मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा इशारा
सरकारने तातडीने चर्चा करून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या
प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. मागण्या
मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही कर्मचाऱ्यांनी दिला
आहे.
संपामुळे न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाल्याने प्रकरणांच्या
सुनावणीसाठी आणि दैनंदिन न्यायालयीन सेवांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना अडचणींचा सामना
करावा लागत आहे.