दिल्लीत अमित शाहांसोबत सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि फडणवीसांची बैठक; महाराष्ट्रात खातेवाटप बदलाची चर्चा

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा संभाव्य राजकीय घडामोडींची चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, खासदार पार्थ पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत दिल्लीत बैठक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. २१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या बैठकीनंतर राज्यातील खातेवाटप आणि मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदलाबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.

दिल्लीत अमित शाह यांच्या उपस्थितीत बैठक

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिल्लीत अमित शाह यांची भेट घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती आणि राज्य सरकारमधील संभाव्य बदलांबाबत चर्चा झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, बैठकीतील चर्चेचा अधिकृत तपशील समोर आलेला नसल्याने त्यातील मुद्द्यांबाबत निश्चित निष्कर्ष काढता येत नाही.

राष्ट्रवादीला अर्थखाते मिळणार? खातेवाटप बदलाची चर्चा

या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्य सरकारमधील अर्थखात्याची मागणी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने दिली जात आहे. याशिवाय मंत्रिमंडळातील काही मंत्रिपदांमध्ये फेरबदल करण्याची इच्छाही व्यक्त करण्यात आल्याची चर्चा आहे. अर्थखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे येणार का, तसेच विद्यमान खातेवाटपात बदल होणार का, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे या घडामोडींकडे संभाव्य राजकीय हालचाली म्हणूनच पाहिले जात आहे.

सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या भेटीमुळे चर्चांना वेग

सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांच्या अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या भेटीमागील नेमकी भूमिका आणि त्यातून कोणते निर्णय होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार?

दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर राज्यातील खातेवाटप, अर्थखात्याची संभाव्य मागणी आणि मंत्रिमंडळातील फेरबदल या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला अर्थखाते मिळणार का आणि मंत्रिपदांमध्ये बदल होणार का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यासंदर्भात संबंधित पक्षांकडून किंवा सरकारकडून अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच पुढील राजकीय चित्र स्पष्ट होईल