देशभरात ३३% महिला आरक्षण लागू ; मध्यरात्री अधिसूचना जारी; पंतप्रधान मोदींकडून महिलांना एक महत्त्वपूर्ण भेट

नवीदिल्ली : पंतप्रधान मोदींनी आज देशभरातील महिलांना एक महत्त्वपूर्ण भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने देशभरातील महिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ३३ टक्के महिला आरक्षण आजपासून लागू झाले आहे.

संसदेतील जोरदार चर्चेदरम्यान, केंद्र सरकारने मध्यरात्री एक अधिसूचना जारी करून संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागांच्या आरक्षणाची घोषणा केली. २०२३ मध्ये लागू करण्यात आलेला महिला आरक्षण कायदा आजपासून लागू झाला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, संविधान (१०६ वी दुरुस्ती) कायदा, २०२३ च्या तरतुदी १७ एप्रिल २०२६ पासून लागू होत आहेत. एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “तांत्रिक कारणांसाठी हा कायदा लागू करण्यात आला असला तरी, आरक्षण लागू झाल्यानंतर महिलांना लोकसभेत आरक्षण मिळणार नाही. आरक्षणासाठी, सर्वप्रथम नवीन जनगणनेच्या आधारे विधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल.”असे म्हटले गेले आहे.

लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढतील सप्टेंबर २०२३ मध्ये, केंद्र सरकारने ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ मंजूर केला, जो महिला आरक्षण कायदा म्हणूनही ओळखला जातो. आज, १७ एप्रिल रोजी अंमलात आलेल्या या कायद्यानुसार, २०२९ पर्यंत लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. यापैकी ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आणि उर्वरित जागा इतर राज्यांसाठी असतील. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकून सरकार स्थापन करण्यासाठी, एका पक्षाला किंवा आघाडीला ४०० पेक्षा जास्त जागांचे बहुमत आवश्यक आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा ही तीन विधेयके सादर केली, ज्यावर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये १५ तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली. या तिन्ही विधेयकांवर आज मतदान होणार होते, परंतु मतदानापूर्वीच महिला आरक्षण लागू करण्यात आले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हा देशाच्या इतिहासातील सर्वोत्तम निर्णय आहे. हा निर्णय २५-३० वर्षांपूर्वीच घ्यायला हवा होता, पण आज तो घेतल्याचा मला अभिमान वाटतो.