कॅनडाचे दोन तुकडे होणार? अल्बर्टा प्रांतात स्वतंत्र देशासाठी जनमत संग्रहाची मागणी

कॅनडा : ऊर्जा संपन्न म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अल्बर्टा प्रांतात सध्या विभाजनवादी चळवळीला वेग आला आहे. ‘स्टे फ्री अल्बर्टा’ या संघटनेने स्वतंत्र देशासाठी जनमत संग्रहाची मागणी करत मोहीम सुरू केली असून, या घडामोडींमुळे देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. संघटनेच्या दाव्यानुसार, मोठ्या संख्येने नागरिकांनी या मोहिमेला पाठिंबा दर्शवला आहे. अल्बर्टा प्रांतातील नागरिकांमध्ये अनेक वर्षांपासून “पश्चिमेकडील उपेक्षा” अशी भावना वाढत चालली आहे. ओटावा येथील केंद्र शासन प्रांताच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. या वादामागे मुख्य कारण आर्थिक आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनामुळे अल्बर्टा हा देशातील श्रीमंत प्रांतांपैकी एक आहे. मात्र, केंद्र शासनाची पर्यावरण आणि हवामानाशी संबंधित कठोर धोरणे स्थानिक उद्योगांसाठी अडथळा ठरत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. स्वतंत्र झाल्यास संसाधनांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवून स्वतःची अर्थव्यवस्था स्वतःच्या अटींवर चालवता येईल, असा दावा समर्थकांकडून केला जात आहे. दरम्यान, या चळवळीला काही स्थानिक आदिवासी गटांकडून विरोधही होत आहे. काही संघटनांनी स्वतंत्रतेमुळे त्यांच्या पारंपरिक जमीन हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असून, यापूर्वी न्यायालयाने अशा प्रकारच्या जनमत संग्रहाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ताज्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे २५ टक्के नागरिकच विभाजनाच्या बाजूने असून बहुसंख्य लोक कॅनडासोबतच राहण्यास प्राधान्य देत आहेत. मात्र, वाढता आर्थिक असंतोष आणि ओळखीच्या राजकारणामुळे ही चळवळ भविष्यात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.