राज्यात भिक मागण्यास बंदी; विधेयकास विधानसभेत मंजुरी
नागपूर: राज्यात भीक मागण्यास बंदी घालणाऱ्या बहुचर्चित
विधेयकावर आज गुरुवारी विधानसभेने आपली मोहोर उमटवली. हे विधेयक विधानपरिषदेने यापूर्वीच
हातावेगळे केले आहे. त्यामुळे आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात
रुपांतर होईल. त्यानंतर महाराष्ट्रात कायदेशीरपणे भीक मागण्यावर बंदी येईल.
तत्पूर्वी, विधानपरिषदेत या विधेयकावर तीव्र गदारोळ
झाला होता. गेल्या अनेक दिवसापासून राज्यात भीक मागण्यावर बंदी घालण्याण्याची
चर्चा रंगली होती. विधान परिषदेमध्ये या विधेयकाला यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे.
आता गुरुवारी विधानसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्याने कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला
आहे. सिग्नलसह मंदिरासमोर असलेल्या भिकाऱ्यांची गर्दीmnगर्दीवर
भिकाऱ्यांच्या गर्दीवर या कायद्यामुळे चाप बसेल असे जाणकाराणा वाटते.
देवस्थानच्या जमिनीबाबत श्वेतपत्रिका काढा – वडेट्टीवार राज्यात देवस्थानच्या जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाला असून त्याची श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत केली. ते हैदराबाद इनामी व रोख अनुदाने रद्द सुधारणा विधेयकावर बोलत होते. राज्यात नुकताच मुंढवा जमीन प्रकरण झाले. यात सरकारची महार वतनाची जमीन देण्यात आली. त्यात कुणावर कारवाई झाली, कुणावर झाली नाही. त्यावर नंतर चर्चा होईल. पण अशाच पद्धतीने देवस्थानच्या ५० टक्के जागा या हेराफेरी करून देण्यात आल्या आहेत. नेत्याच्या संगनमताने कागदात फेरफार करून जमिनीची विल्हेवाट लावली जाते. हे गंभीर आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या जमिनीबाबत श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. अशाच4 पद्धतीने निजाम कालीन इनाम जमीन ही एका खासदाराने आपल्या ड्रायव्हरच्या नावाने घेतल्याचे वृत्त होते. १५९ कोटींची जमीन लाटली की घेतली? असे अनेक भ्रष्टाचार होत असल्याने उर्वरित महाराष्ट्रातील जमिनीबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, असे वडेट्टीवार म्हणाले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हैदराबाद रोख व इनामे सुधारणा विधेयक विधान सभेत मांडले. त्यावर चर्चा सुरू असताना काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी मुद्दा मांडला.
